दिल्ली : यूपीए कार्यकाल में 23 रूपये मंहगा हुआ पेट्रोल

शुक्रवार को ही पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए हैं। इन सभी राज्यों में अभी नई सरकारें बनी भी नहीं हैं कि कंपनियों ने आम जनता पर पेट्रोल वृद्धि का भारी भरकम बोझ डाल दिया है। महंगाई को लेकर पहले से ही त्राहिमाम कर रही जनता को अब और जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि रसोई गैस, डीजल और केरोसीन को फिलहाल वृद्धि से अलग रखा गया है।

तेल कंपनियां इस साल जनवरी से ही सरकार पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का दबाव बनाए हुए थीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ढाई साल के सर्वोच्च स्तर 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी थी। मगर केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले तेल के दाम बढ़ाकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लिहाजा नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद शनिवार को यह कदम उठा लिया गया।

तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में शनिवार आधी रात से 4.99 रुपये से लेकर 5.01 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में बिक्री कर की दर अलग-अलग होने के कारण ग्राहकों के लिए वृद्धि और अधिक हो सकती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल की मौजूदा कीमत पर घाटा उठाना पड़ रहा था। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत के बराबर लाने के लिए तेल कंपनियों को करीब साढ़े दस रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करनी पड़ती। इस लिहाज से बहुत संभव है कि तेल कंपनियां एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ाएं।

पेट्रोल की कीमतों को सरकार ने पिछले साल जून में नियंत्रणमुक्त कर दिया था। इसके बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला तेल कंपनियां करती आ रही हैं। पिछले नौ महीने में यह नौवां मौका है जब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जबकि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगले सप्ताह ही डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की बैठक संभावित है। रसोई गैस की कीमत 20 से 25 रुपये प्रति सिलेंडर और डीजल की कीमत में तीन से चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है।