वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापसी से इंकार किया.

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ कोलकाता में बैठक के बाद ममता ने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे. पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतें यदि फिर बढ़ाई जाती हैं तो हम इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे.

इस बीच प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में गुरुवार को हुई प्रति लीटर 1.80 रुपये की बढ़ोतरी वापस लेने से इंकार किया.

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने इस बारे में जानकारी कोलकाता में पत्रकारों को दी. ममता ने यह भी बताया कि मनमोहन सिंह ने सांसदों से कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि केरोसिन, डीजल और रसोई गैस की कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी.

बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने सांसदों से पूछा कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा. इस पर सांसदों ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि गैस, डीजल और रसोई गैस के दाम आगे बढ़ेंगे कि नहीं इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भरोसा नहीं दिया कि दाम बढ़ेंगे या नहीं. मूल्य वृद्धि न होने के बारे में उन्होंने प्रतिबद्धता नहीं दी.

प्रधानमंत्री के रुख को एक कूटनीतिक चाल बताते हुए नाराज ममता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रो उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं तो देश में इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो घरेलू बाजार में कीमतें कम नहीं की जातीं.

ममता ने यह बयान मुखर्जी के साथ हुई मुलाकात को सामान्य बैठक बताने के कुछ मिनट बाद दिया.

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने ममता के साथ बैठक के दौरान केवल राज्य की वित्तीय परेशानी पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर भी बातचीत की.

मुखर्जी ने कहा कि केवल वित्तीय समस्या ही नहीं हमने सभी मुद्दों पर बातचीत की. मैंने सुना है कि तृणमूल के सांसदों ने प्रधानमंत्री से भी चर्चा की है. प्रधानमंत्री ने भी उनके समक्ष अपनी बात रखी है.

गाजियाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को लेकर सरकार के पास टीम अन्ना के सदस्यों की छवि धूमिल करने के मौकों की फिराक में रहने के अलावा कोई और काम नहीं है.

किरण ने संवाददाताओं से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग द्वारा मांगी गई रकम अदा कर दी है और उन्हें :किरण: भी रियायती हवाई यात्रा के एक विवाद में घसीटा जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार उन्हें बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती है.

उन्होंने दावा किया कि हजारे के टीम के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का कलंक नहीं है लेकिन सरकार उन्हें बदनाम करना चाहती है.

किरण के गैर सरकारी संगठन के एक कार्यक्रम में मौजूद क्रिकेटर आशीष नेहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने का अन्ना का उद्देश्य सही है.

लद्दाख पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगा हुआ है.

सेना के अधिकारियों ने यहां बताया कि इस दौरान सेना प्रमुख को सुरक्षा हालात और सैनिकों की तैयारियों और पाकिस्तान के साथ नियंतण्ररेखा तथा चीन के साथ वास्तविक नियंतण्ररेखा के संबंध में सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी.

इस सम्मेलन में सदस्य देशों से धन शोधन और आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने के उद्देश्य से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मानक अपनाने को कहा गया है.

फ्रांस के तटीय रिजॉर्ट की सिंह की यात्रा शुक्रवार को संपन्न हुई. यूरोजोन के यूनान जैसे संप्रभु सदस्यों के भुगतान न कर पाने के बढ़ते खतरे के कारण गहरे होते यूरोपीय संकट के बीच कान्स में 20 सर्वाधिक प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुखों ने दो दिन तक गहन विचार विमर्श किया.

जी 20 में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोजोन संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय देशों की पहली जिम्मेदारी इस संकट से सही तरीके से निपटना है.

दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भाग लिया. सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी ने की.

सम्मेलन के समापन पर जारी एक बयान में, कर संबंधी धोखाधड़ी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहयोग न दिए जाने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.

बयान में देशों से कर, मितव्ययता और धनशोधन तथा आतंकवाद के लिए वित्तीय सहायता पर रोक संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने का आह्वान किया गया है.

सिंह ने बयान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत की बैंक संबंधी पारदर्शिता बढ़ाने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने की चाह परिलक्षित होती है ताकि कर संबंधी जालसाजी, कर वंचन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटा जा सके.

इस बार पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. पहले इस बात की घोषणा इंडियन ऑयल ने की लेकिन जल्दी ही बाकी सरकारी कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया.

बढ़े हुए दाम गुरुवार आधी रात से लागू होंगे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम और डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ते रुपए को देखते हुए पेट्रोल के दाम बढ़ाने के लिए दबाव बन रहा था.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल में कहा था कि नियंत्रण से मुक्त वस्तु की कीमतों को तय करने का अधिकार संबंधित कंपनियों के पास है.

तेल कंपनियों ने इससे पहले सितंबर में भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे. गत 16 सितम्बर को 3.14 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी.

सरकार ने पिछले वर्ष जून में पेट्रोल की कीमतें तय करने का अपना नियमन अधिकार खत्म कर दिया था.

मालूम हो कि इस साल में यह छठी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और पिछले साल जून के महीने से यानी करीब डेढ़ साल में 11वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं.

महानगरों में पेट्रोल की नई दरें

चार महानगरों में पेट्रोल की नई दरें इस प्रकार हैं (सभी दरें रुपए प्रति लीटर में):

शहर वर्तमान मूल्य नई कीमत वृद्धि

दिल्ली 66.84 68.64 1.80

कोलकाता 71.28 73.15 1.87

मुंबई 71.92 73.81 1.89

चेन्नई 70.82 72.73 1.91

कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के उस बयान पर कि अगर उत्तर भारतीय चाहें तो मुंबई की जिंदगी ठहर सकती है और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

मुंबई कांग्रेस प्रमुख कृपाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अबु आजमी ने निरुपम का समर्थन किया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ने कहा कि अगर मुंबई में ऐसे नेता इस तरह के बयान देते रहे तो दंगा हो जाएगा. राज्य सरकार से उत्तर भारतीयों नेताओं पर लगाम लगाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर स्थिति हद से बाहर निकलती है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी.

उन्होंने दावा किया कि मुंबई बीच पर छठ पूजा का आयोजन उत्तर भारतीय नेताओं द्वारा ताकत का प्रदर्शन करना है.

अपने चचेरे भाई शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि निरुपम को शिवसेना ने ही प्रसिद्धि दिलाई है.

राज ने कहा, ‘‘निरुपम को उद्धव ठाकरे ने प्रसिद्धि दिलाई है. कभी वह उद्धव के चहेते हुआ करते थे.’’

स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कनिमोझी और सात अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार 3 नवंबर को अपना फैसला सुनाया. मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी. कनिमोझी मामले की सुनवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई.

कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा के पूर्व निजी सचिव आर सी चंदोलिया और पांच अन्य की ज़मानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं.

कनिमोझी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और अर्थव्यवस्था पर इनका गंभीर प्रभाव पड़ा. अदालत ने यह भी कहा कि यह बात कल्पना से भी परे है कि कनिमोई के साथ उनके महिला होने की वजह से भेदभाव किया जा रहा है.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने 24 सितंबर को कनिमोझी, स्वान टेलीकाम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा,पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, कलैंगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल तथा बालीवुड निर्माता करीम मोरानी की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने इन लोगों के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सीबीआई ने कनिमोझी और चार अन्य की जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला इस आधार पर किया था कि उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं.

एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत कनिमोझी और चार अन्य पर आरोप लगाये थे जिनमें अधिकतम दंड के तौर पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

एजेंसी ने हालांकि शाहिद बलवा, चंदोलिया और बेहुरा की जमानत याचिकाओं का विरोध किया है.

विशेष सरकारी वकील यूयू ललित ने शाहिद बलवा और चंदोलिया के बारे में अदालत से कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों के तहत अधिकतम कैद सात साल की हो सकती है.

कनिमोझी और शरद कुमार के वकील अलताफ हुसैन ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के 22 जून के आदेश के तहत दोनों को आरोप तय होने के बाद जमानत हासिल करने के लिए विशेष न्यायालय की शरण में जाना चाहिए.

अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ 22 अक्तूबर को आरोप तय कर दिये थे.

मोरानी के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोप भी तय कर दिये गये हैं.
शाहिद बलवा के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि वह जमानत की पूर्व शर्त के तहत एतिसालात डीबी के 55 प्रतिशत शेयर अदालत में जमा कराने के इच्छुक हैं.

आसिफ और राजीव की जमानत याचिकाओं पर तर्क देते हुए अग्रवाल ने कहा था कि जहां तक पूरक आरोप पत्र का सवाल है, इन दोनों लोगों को सबसे लंबे समय से जेल में रखा गया है.

बेहुरा की ओर से पेश वकील अमान लेखी ने दावा किया था कि सीबीआई इस मामले के विभिन्न आरोपियों के बीच भेदभाव कर रही है और राजनीति के चलते सिर्फ कुछ लोगों की जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं कर रही.

सीमा शुल्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक हजार रुपये मूल्य के नकली नोट अटारी अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पर बरामद किये गये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हैं.

अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त विनोद कुमार खोसला ने कहा कि फर्जी भारतीय मुद्रा को ट्रेन के पहिये के पास विशेष रूप से बनायी गयी एक जगह पर छिपाकर रखा गया था.

भाजपा के युवा नेता एवं सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को सरकार से उन तीन सांसदों के नामों का खुलासा करने की मांग की है जिन्हें विदेशी बैंकों में काला धन रखने पर आयकर विभाग ने कथित नोटिस जारी किये हैं.

ये तीन सांसद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल के हैं.

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने तीन सांसदों को नोटिस जारी किये है जिनके नाम फ्रांस सरकार द्वारा भारत को उपलब्ध 700 जिनेवा खाता धारकों में शामिल बताये जाते है.

गांधी ने एक बयान के सरकार से विदेशी बैंक खातों में काला धन का राष्ट्रीयकरण करने की नीति घोषित करने और ऐसे अवैध पैसे के जमाकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.

वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि इन सांसदों के नाम सामने आने चाहिए. उन्होंने लिखा है कि ये तीनों सांसद कौन हैं जिनकी विदेश में गैरकानूनी संपत्ति है, इन पर केवल टैक्स लगाना ही काफी नहीं है.

उन्होंने कहा कि तीनों सांसदों के नामों का अगर खुलासा नहीं किया गया तो वह इस संबंध में सूचना का अधिकार आवेदन देकर उपरोक्त जानकारी मांगेंगे.

उन्होंने कहा कि काला धन विदेशी बैंकों में जमा कराने वालों को दंडित करने का उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने काला धन विदेशी बैंकों में रखने वालों के विरुद्ध दबाव के बनते पिछले दो महीनों में 50 से अधिक छापे मारे हैं.

समाजसेवी अन्ना हज़ारे फिर से अनशन पर जाने की बात कह रहे हैं. फिलहाल अन्ना मौन व्रत पर हैं.

अन्ना ने कहा है कि अगर जनलोकपाल बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास नहीं हुआ तो वह फिर से अनशन पर बैठेंगे.

अन्ना ने यह बात प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कही है. मनमोहन सिंह के अलावा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को भी पत्र लिखा है.

गांधीवादी हजारे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से कहा, "आपकी पार्टी और आपकी सरकार के जिम्मेदार लोग उलट पुलट बातें कहकर संदेह निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं. यह बात ठीक नहीं है, मैंने फिर से निर्णय लिया है कि यदि जनलोकपाल विधेयक सदन में पारित नहीं किया गया तो मैं सत्र के अंतिम दिन से अपना अनशन फिर से शुरू करंगा और हमारी टीम लोकशिक्षा के लिये कई राज्यों के दौरे पर निकल जायेगी.’’

अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में याद दिलाया कि उन्होंने 16 अगस्त को रामलीला मैदान में शुरू हुए अनशन को प्रधानमंत्री से लिखित आासन मिलने के बाद खत्म किया था. यह पत्र केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख ने उन्हें सौंपा था.

उन्होंने कहा,‘‘आंदोलन रूक जाये इसलिये आपकी तरफ से केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख जी ने रामलीला मैदान में आकर लिखित आासन दिया था कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हमारी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जनलोकपाल विधेयक एक कठोर कानून बनवायेगी तब तक आप हमें समय दें.’’

हजारे ने कहा,‘‘आपके आासन के कारण मैंने आने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दरम्यान दौरा करने की योजना को रद्द कर दिया था . अभी भी मैं विास कर रहा हूं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक कठोर जन लोकपाल आने वाला है.’’

उल्लेखनीय है कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से शुरू हो रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवम्बर से 21 दिसम्बर तक आयोजित करने की सिफारिश की.

संभावना जताई जा रही है कि लोकपाल विधेयक को इसी सत्र में लाया जाएगा और उसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. अन्ना चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र में जनलोकपाल बिल पास हो ही जाए.

फिलहाल अन्ना पिछले एक पखवाड़े से मौन व्रत पर हैं. अब उन्होंने मौन व्रत तोड़ने की इच्छा जताई है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि वह तीन-चार दिन में व्रत तोड़ देंगे और उसके बाद विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकलेंगे.